शौकतभाई शेख
श्रीरामपूर प्रतिनिधी
कारखान्याचा कारभार पाहतांना व्यवहारास प्राधान्य द्यावे लागते, अन्यथा त्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागतात. ऊसाचा भाव हा कोणाच्या मर्जीप्रमाणे ठरविता येत नाही. तर उत्पन्न व खर्चाचा हिशोब करुन भाव द्यावा लागतो. तालुक्यातील अशोक कारखान्याने आजवर सातत्याने जिल्ह्यातील इतर कारखान्यांच्या बरोबरीने भाव दिला आहे. आमच्या कारभारावर सभासदांचा विश्वास असल्याने सभासदांनी गेली ३५ वर्षे आमच्याकडे विश्वासाने कारभार सोपविला आहे. कारखाना सन २०२१-२२ च्या गळीत हंगामामध्ये एफआरपी प्रमाणे रुपये २४५५ प्रतिटन प्रमाणे दर देणार आहे. यापूर्वी प्रतिटन रुपये २४०० अदा केले असून दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर उर्वरित प्रतिटन रुपये ५५ हे लवकरच अदा करण्यात येतील, असे प्रतिपादन अशोक कारखान्याचे चेअरमन माजी आ.भानुदास मुरकुटे यांनी केले.
अशोक सहकारी साखर कारखान्याच्या सन २०२१-२२ च्या ६४ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या अध्यक्षपदावरुन श्री. मुरकुटे बोलत होते. सभेस जिल्हा बँकेचे संचालक करण ससाणे, शिर्डी संस्थानचे माजी विश्वस्त सचिन गुजर, जि.प.बांधकाम समितीचे माजी सभापती बाबासाहेब दिघे, के.वाय.बनकर, कारखान्याचे व्हा.चेअरमन भाऊसाहेब उंडे, माजी चेअरमन रावसाहेब थोरात, कोंडीराम उंडे, सुरेश गलांडे, सोपानराव राऊत, युवक नेते सिद्धार्थ मुरकुटे, लोकसेवा विकास आघाडीचे अध्यक्ष हिंमतराव धुमाळ, सौ. मंजुश्रीताई मुरकुटे, सौ. शितलताई गवारे, माजी सभापती सौ.सुनिताताई गायकवाड आदींसह सभासद,संचालक मंडळाचे सदस्य, पञकार, वृत्त वाहिन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. सभेत काही वक्त्यांच्या वक्तव्यामुळे काही काळ मुरकुटे समर्थक व विरोधक यांच्यात बाचाबाची झाली. तसेच काही काळ गोंधळही उडाला. त्यानंतर मात्र सभा सुरळीतपणे पार पडली.
श्री.मुरकुटे म्हणाले की, गेल्या हंगामात कारखान्याने उच्चांकी गळीत केले. अतिरिक्त ऊसामुळे ऊस तोडणी लांबली आणि त्याचा आर्थिक फटका ऊस उत्पादकांना बसला, हे लक्षात घेऊन व्यवस्थापनाने १६ एप्रिल ते ३० एप्रिल या काळात गाळप झालेल्या ऊसास प्रतिटन रुपये ५०, मे महिन्यात गाळप झालेल्या ऊसास प्रतिटन रुपये १०० तर जून महिन्यात गाळप झालेल्या ऊसास प्रतिटन रुपये २०० याप्रमाणे ऊस उत्पादन घट अनुदान दिले आहे. तसेच शासनाकडूनही मे व जून महिन्यात गाळप झालेल्या ऊसास प्रतिटन रुपये २०० याप्रमाणे ऊस उत्पादन घट अनुदान मिळणार आहे. कार्यक्षेत्रातील ऊस उत्पादक बाहेरच्या कारखान्यांना ऊस देतात तसेच कार्यक्षेत्रात ज्यावेळी कमी ऊस असतो त्यावेळी बाहेरुन ऊस आणावा लागतो. त्यामुळे संकटकाळी कारखान्याला कार्यक्षेत्राबाहेरील मदत करणार्या शेतकर्यांना वार्यावर सोडणे हे नैतिकतेत बसत नाही. कारखान्याने सन २०२१-२२ च्या गळीत हंगामात ७८ हजार टन ऊस कार्यक्षेत्राबाहेरुन आणला, तर २ लाख १८ हजार टन ऊस बाहेरच्या कारखान्यांना दिला. त्याचा ऊस तोडणी वा वाहतूकीचा बोजा आपल्या कारखान्यावर पडत नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. कारखाना संलग्न शिक्षण संस्थांना कारखाना जागा व इमारतीचा खर्च कारखाना करतो आणि ती रक्कम शिक्षण संस्थेच्या नांवे टाकतो, त्यामुळे शिक्षण संस्थेकडे येणे रकमा दिसतात. केंद्र शासनाच्या नियमानुसार एफ.आर.पी. दिली पण आर. एस.एफ. प्रमाणे दुसरा हप्ता दिला नाही या शेतकरी संघटनेच्या आरोपाबाबत बोलतांना श्री. मुरकुटे म्हणाले की, आर. एस. एफ.चा प्रस्ताव हा शासनाकडे प्रलंबित असून त्यावर निर्णय झालेला नसल्याने हा कारखान्याचा दोष नाही. आरोप करणारेच कार्यक्षेत्रातील शेतकर्यांना बाहेरच्या कारखान्यांना ऊस द्या, असे सांगत होते. शेतकरी संघटनेकडे निफाड, दाभाडी आदी कारखाने होते ते बंद का पडले ?, याचे उत्तर आरोप करणारांनी द्यावे, असे श्री.मुरकुटे म्हणाले.
शेतकरी संघटनेचे उपाध्यक्ष अॅड्.
अजित काळे म्हणाले की, जिथे सभासदांना त्रास होईल तिथे शेतकरी संघटना शेतकर्यांच्या बाजूने उभी राहिल. केंद्र शासनाच्या निर्णयानुसार पहिला हप्ता एफ.आर.पी. प्रमाणे तर दुसरा हप्ता आर.एस.एफ. प्रमाणे मिळाला पाहिजे. ऊस तोडणीस विलंब झाल्याने शेतकर्यांना भूर्दंड सोसावा लागला. कार्यक्षेत्रात अतिरिक्त ऊस असतांना बाहेरुन ऊस आणल्याने वाहतूकीचा खर्च वाढला, असा आरोप श्री.काळे यांनी केला. शेतकरी संघटनेचे बाळासाहेब पटारे म्हणाले की, शासनाने ठरविल्याप्रमाणे १५ ऑक्टोबर पर्यंत कारखाना सुरु करावा. कारखान्याने जास्तीत जास्त हार्वेस्टर आणून तोडणीचे नियोजन करावे. कारखान्याने एफ.आर.पी. प्रमाणे भाव दिला असला तरी भावात वाढ करुन शेतकर्यांची दिवाळी गोड करावी. शासनाने शेतकर्यांच्या पेमेंटमधून अनावश्यक कपाती करु नयेत. साखरेपेक्षा इथेनॉलचे उत्पादन परवडणारे असल्याने थेट रसापासून इथेनॉलची निर्मिती करावी, अशी सूचना केली. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जितेंद्र भोसले म्हणाले की, सभासदांनी स्वत:चा ऊस गाळप करणेसाठी कारखाना उभा केला असताना बाहेरुन ऊस आणून शेतकर्यांचे नुकसान केले. कार्यक्षेत्रात ऊस असतांना इतर कारखान्यांपेक्षा ऊस भाव कमी का, तसेच उत्पादन क्षमता वाढली तरी त्याचा लाभ सभासदांना का मिळाला नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. यावेळी शेतकरी संघटनेचे अनिल औताडे, कॉम्रेड श्रीधर आदिक, कार्लस साठे, अॅड्.सुभाष चौधरी, काशिनाथ गोराणे, रामदास पटारे आदींची भाषणे झाली.
यावेळी वेडू लक्ष्मण कसार, चंदा अण्णासाहेब राऊत, अशोक काशिनाथ मुसमाडे (आडसाली पिक प्रकार), गोरख बहिरुनाथ वाकडे, बशीर कासम शेख, संजय रामदास उंडे (पूर्व हंगामी पिक प्रकार), परसराम पुंडलीक दारकुंडे, भास्कर सटवा मते, बाबासाहेब यशवंत कापसे (सुरु पिक प्रकार), विमल शहाराम कोकणे, बाळासाहेब कारभारी शिरोळे, रामदास भिमाजी नवले (खोडवा पिक प्रकार) या सभासद ऊस उत्पादकांना मानचिन्ह देवून गौरविण्यात आले. संचालक विरेश गलांडे यांच्या अध्यक्षीय सूचनेस संचालक पुंजाहरी शिंदे यांनी अनुमोदन दिले तर लव शिंदे यांनी इतिवृत्त वाचन केले. कार्यकारी संचालक संतोष देवकर यांनी उपस्थितांचे आभार मानले. प्रा.दिलीप खंडागळे यांनी सूत्रसंचालन केले. सभेस कार्यालय अधीक्षक विक्रांत भागवत, चिफ इंजिनिअर बाळासाहेब उंडे, शेतकी अधिकारी नारायण चौधरी, चिफ केमिस्ट भगवान निकम, चीफ अकौंटंट मिलींद कुलकर्णी, डिस्टीलरी इनचार्ज बाबासाहेब हापसे, विश्वनाथ लवांडे, कृष्णकांत सोनटक्के, प्रमोद बिडकर,अण्णासाहेब वाकडे, रमेश आढाव आदींसह सभासद व हितचिंतक उपस्थित होते. सभेमधील सर्व विषय सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले.
